Minority Status Under Article 30: Supreme Court Overrules 1967 Precedent, Clarifies Tests
अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जा: सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलटा, नए दिशानिर्देश तय किए
LEGAL MINUTE INDIA
In a historic 4:3 majority decision delivered on 08 November 2024, a 7-judge Constitution Bench of the Supreme Court of India overruled its 1967 ruling in S. Azeez Basha v. Union of India. The Court held that an institution does not lose its minority character merely because it was established or incorporated through a statute. The long-standing dispute concerning the minority status of Aligarh Muslim University, which has traversed multiple decades and benches, was directed to be decided by a regular bench applying the freshly formulated legal principles.
The core constitutional defect corrected by the majority was the narrow and formalistic reading in Azeez Basha, which had conflated statutory 'incorporation' with actual 'establishment' under Article 30(1) of the Constitution. The majority clarified that formal statutory incorporation does not extinguish the constitutional guarantees afforded to religious or linguistic minorities who founded an institution.
“The view taken in Azeez Basha that an educational institution is not established by a minority if it derives its legal character through a statute, is overruled.”
Background
In 1967, a 5-judge Constitution Bench of the Supreme Court held in Azeez Basha that Aligarh Muslim University was brought into existence by a central statute, the AMU Act 1920, and therefore could not claim the status of a minority institution under Article 30(1). Parliament later amended the statute in 1981 to reaffirm the university's origins and founding character.
Subsequent disputes emerged regarding reservations and admissions, leading to challenges before the Allahabad High Court, which ruled against the university's minority status relying heavily on Azeez Basha. The controversy reached the Supreme Court in appeal, and after reference orders—including one in 1981 by a 2-judge bench in Anjuman-e-Rahmaniya and another in 2019 by a 3-judge bench—the matter was placed before a 7-judge Constitution Bench to revisit the correctness of Azeez Basha.
What the parties argued
The appellants, supporting the minority character of the university, contended that universities can only grant recognized degrees through legislative enactments, and treating statutory incorporation as a bar would permanently deny minorities the right to establish universities under Article 30(1). They argued that historical genesis, founding efforts, funding, and the predominant purpose behind creating the institution must determine its minority status.
The respondents argued that Azeez Basha was settled law for more than half a century and that an institution created by imperial legislation cannot claim minority status. They submitted that an institution of national importance funded by the sovereign state belongs to all citizens and cannot enjoy exclusive minority administration rights or religious quotas.
Court's observations
Writing for the majority, the Chief Justice of India emphasized that Article 30(1) protects institutions founded before the commencement of the Constitution just as it protects post-Constitution establishments. The bench rejected a purely textual approach to the statute, observing that "The word ‘establish’ as used in Article 30(1) cannot and should not be understood in a narrow and legalistic sense" and emphasizing that "Formalism must give way to actuality and to what is real."
The majority drew a sharp distinction between 'establishment', which relates to the genesis and founding of an institution, and 'incorporation', which only confers legal personality. The Court noted that "Universities are as much educational institutions as schools and colleges" and ruled that statutory incorporation cannot ipso facto strip a minority community of its constitutional protection.
The Court established distinct indicia to evaluate minority status: first, tracing the origin of the idea and the brain behind it; second, examining if the institution was predominantly meant for the benefit of the minority; and third, assessing the tangible steps taken, such as fund collections and land acquisition. Crucially, the Court held that a declaration of an institution as one of 'national importance' under the Seventh Schedule does not erase its minority character.
Separate opinions were delivered by three judges. While agreeing that pre-Constitution institutions enjoy Article 30 protection, they diverged on the scope and validity of the reference and the tests of administration, with one dissenting judge holding directly that Aligarh Muslim University does not qualify as a minority institution.
Order
The Supreme Court formally overruled the view in Azeez Basha that statutory incorporation bars an institution from being considered a minority institution. The Court held that the reference was valid and directed that the papers of the appeals concerning Aligarh Muslim University be placed before a regular bench to decide its status strictly on the merits and based on the principles enunciated in this judgment.
Statutory incorporation does not strip an educational institution of its minority status under Article 30, which depends on its actual founders, genesis, and purpose.
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 08 नवंबर 2024 को दिए गए 4:3 के बहुमत के ऐतिहासिक फैसले में वर्ष 1967 के एस. अजीज बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले को पलट दिया। न्यायालय ने निर्धारित किया कि कोई शैक्षणिक संस्थान केवल इसलिए अपना अल्पसंख्यक चरित्र नहीं खो देता क्योंकि उसे किसी कानून के तहत स्थापित या निगमित किया गया था। कई दशकों से चले आ रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे के विवाद पर अब इन तय सिद्धांतों के आधार पर एक नियमित पीठ द्वारा विचार किया जाएगा।
बहुमत के फैसले ने अजीज बाशा के उस संकीर्ण और औपचारिक दृष्टिकोण को खारिज कर दिया, जिसमें कानून द्वारा 'निगमन' (incorporation) और संविधान के Article 30(1) के तहत 'स्थापना' (establishment) को एक ही मान लिया गया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनी अस्तित्व प्रदान करने वाला क़ानून अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता।
“The view taken in Azeez Basha that an educational institution is not established by a minority if it derives its legal character through a statute, is overruled.”
पृष्ठभूमि
वर्ष 1967 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने अजीज बाशा मामले में यह व्यवस्था दी थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1920 के एक केंद्रीय कानून द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए वह Article 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान का दावा नहीं कर सकती। बाद में संसद ने 1981 में कानून में संशोधन कर इसके ऐतिहासिक और अल्पसंख्यक चरित्र को मान्यता देने का प्रयास किया।
इसके बाद दाखिलों और आरक्षण को लेकर उठे विवादों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजीज बाशा के फैसले के आधार पर विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को खारिज कर दिया था। यह मामला अपील में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अंजुमन-ए-रहमानिया मामले में 2 जजों की पीठ के 1981 के निर्देश और 2019 के 3 जजों के पीठ के आदेश के बाद मामले को अजीज बाशा के पुनर्विचार हेतु 7 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा गया।
पक्षों की दलीलें
विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे का समर्थन करने वाले पक्षकारों ने तर्क दिया कि कानून के बिना कोई भी विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान नहीं कर सकता, और यदि क़ानून द्वारा निगमन को ही अयोग्यता मान लिया जाएगा तो अल्पसंख्यक कभी विश्वविद्यालय स्थापित ही नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि संस्थान की स्थापना के पीछे का विचार, वित्तीय योगदान, ज़मीन और उद्देश्य ही इसके चरित्र को तय करते हैं।
दूसरी ओर, विरोध करने वाले पक्षकारों का तर्क था कि अजीज बाशा फैसला पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से प्रभावी कानून रहा है और संसद द्वारा बनाए गए संस्थान को किसी एक धार्मिक समुदाय द्वारा स्थापित नहीं माना जा सकता। उन्होंने दलील दी कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को पूरे देश के नागरिकों की संपत्ति माना जाना चाहिए और उस पर धार्मिक आरक्षण या अनन्य प्रशासनिक नियंत्रण लागू नहीं हो सकता।
कोर्ट की टिप्पणियाँ
बहुमत का निर्णय लिखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि Article 30(1) संविधान लागू होने से पहले स्थापित संस्थानों पर भी उसी प्रकार लागू होता है जैसे बाद में स्थापित संस्थानों पर। कोर्ट ने अत्यधिक कानूनी औपचारिकता को खारिज करते हुए कहा कि "The word ‘establish’ as used in Article 30(1) cannot and should not be understood in a narrow and legalistic sense" तथा "Formalism must give way to actuality and to what is real."
न्यायालय ने स्थापना और निगमन के बीच अंतर स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि "Universities are as much educational institutions as schools and colleges" और केवल वैधानिक निगमन होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि समुदाय ने अपना अल्पसंख्यक अधिकार त्याग दिया है।
अल्पसंख्यक दर्जे की पहचान के लिए न्यायालय ने मानदंड तय किए: पहला, संस्थान की अवधारणा और विचार किसके दिमाग की उपज थी; दूसरा, क्या संस्थान मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए स्थापित किया गया था; और तीसरा, इसके लिए जमीन, धन और निर्माण के वास्तविक कदम किसने उठाए थे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी संस्थान को 'राष्ट्रीय महत्व' का घोषित करने से उसका अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त नहीं होता।
पीठ के तीन जजों ने अपने अलग-अलग फैसले दिए। वे इस बात पर तो सहमत थे कि संविधान-पूर्व संस्थानों को Article 30 का संरक्षण मिलता है, लेकिन संदर्भ की वैधता, प्रशासनिक मानदंडों और साक्ष्यों पर उनके विचार भिन्न थे; एक न्यायाधीश ने सीधे तौर पर यह राय व्यक्त की कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।
आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बाशा के उस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से खारिज और निरस्त कर दिया जिसमें क़ानून द्वारा निगमित संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे को नकार दिया गया था। कोर्ट ने संदर्भ को उचित ठहराया और निर्देश दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों को इस फैसले में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के आधार पर गुण-दोष पर तय करने के लिए नियमित पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
किसी विश्वविद्यालय का कानूनी निगमन उसके Article 30 के अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त नहीं करता; वास्तविक स्थापना और उसका उद्देश्य ही निर्णायक होता है।
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