MPSC Can Correct Selection List By Counting Milliseconds: Bombay High Court
MPSC मिलीसेकंड गिनकर चयन सूची सुधार सकती है: बॉम्बे हाई कोर्ट
Bombay High Court · 2026-11-07 · Legal Minute India
The Race for Promotion
In competitive recruitment, fractions of a second can decide an applicant's career. Eleven police constables had appeared for the Limited Departmental Competitive Examination in 2023 to secure promotions to the post of Police Sub-Inspector in Maharashtra. After clearing the preliminary and mains exams, they underwent a rigorous physical test in April 2026, which included an 800-meter running race worth 50 marks.
The Disputed Milliseconds
Under the recruitment rules, male candidates clocking 2 minutes 30 seconds or less received 50 marks, while those clocking above that time received 44 marks. Initially, the day-end evaluation sheets recorded timing only in minutes and seconds, rounding off the results. All eleven constables were awarded 50 marks, which placed them securely in the provisional merit list published on 30 April 2026.
However, following objections from competing candidates, the Maharashtra Public Service Commission re-verified the digital electronic logs. The commission noticed that the official committee had omitted milliseconds during initial tabulation. When exact digital records were applied, each of the eleven constables was found to have exceeded 2 minutes 30 seconds, reducing their marks from 50 to 44. Consequently, they were excluded from the final selection list, and faster candidates were inducted.
Challenging the Shift
Aggrieved by their sudden exclusion, the constables approached the Maharashtra Administrative Tribunal, which dismissed their plea. They subsequently filed a writ petition before the Bombay High Court in 2026. Their senior counsel argued that revising declared marks based on milliseconds amounted to impermissibly 'changing the rules of the game' after the test had ended, without affording them any hearing.
Court Upholds Commission's Action
The Bombay High Court rejected the challenge and upheld the revision. The court observed that Rule 16 of the Commission's Rules of Procedure explicitly empowers it to rectify clerical errors, accidental slips, or omissions. Omitting milliseconds during on-ground tabulation was a clear administrative error, and relying on precise digital data did not introduce any new criteria or alter eligibility rules.
The bench highlighted that the constables never claimed they completed the race within 2 minutes 30 seconds, nor did they dispute the authenticity of the recorded digital timings. Holding that correcting a bona fide mistake to ensure faster candidates are selected does not cause legal prejudice, the High Court dismissed the petition.
Recruitment agencies are legally empowered to correct bona fide tabulation errors, and using precise objective data to fix an oversight does not violate recruitment rules.
पदोन्नति की दौड़
प्रतियोगी परीक्षाओं में सेकंड का एक छोटा सा हिस्सा भी उम्मीदवार के भविष्य का फैसला कर सकता है। ग्यारह पुलिस कांस्टेबलों ने महाराष्ट्र में पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए 2023 की विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद, उन्होंने अप्रैल 2026 में शारीरिक परीक्षा दी, जिसमें 50 अंकों की 800 मीटर की दौड़ शामिल थी।
मिलीसेकंड का विवाद
नियमों के अनुसार, 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 30 सेकंड या उससे कम समय में पूरी करने वाले पुरुष उम्मीदवारों को 50 अंक और इससे अधिक समय लेने वालों को 44 अंक मिलने थे। शुरुआत में दिन के अंत की रिपोर्ट में समय केवल मिनट और सेकंड में दर्ज किया गया और मिलीसेकंड छोड़ दिए गए। परिणामस्वरूप, सभी 11 कांस्टेबलों को 50 अंक दिए गए और उन्हें 30 अप्रैल 2026 की अनंतिम मेरिट सूची में जगह मिल गई।
कुछ अन्य उम्मीदवारों की आपत्तियों के बाद, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने डिजिटल टाइमिंग रिकॉर्ड की पुनः जांच की। जांच में पाया गया कि समिति ने मिलीसेकंड दर्ज करने में चूक की थी। जब सटीक मिलीसेकंड जोड़े गए, तो पता चला कि इन सभी कांस्टेबलों ने 2 मिनट 30 सेकंड से अधिक समय लिया था। इस कारण उनके अंक 50 से घटाकर 44 कर दिए गए और वे अंतिम चयन सूची से बाहर हो गए, जबकि अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार शामिल कर लिए गए।
अदालत में चुनौती
चयन सूची से बाहर किए जाने के बाद कांस्टेबलों ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। उनके वकील ने तर्क दिया कि परीक्षा समाप्त होने के बाद मिलीसेकंड के आधार पर अंक बदलना 'खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम बदलने' जैसा है, जो कानूनन गलत है।
हाई कोर्ट का निर्णय
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज करते हुए MPSC के कदम को वैध माना। अदालत ने कहा कि प्रक्रिया नियमों का Rule 16 आयोग को किसी भी आकस्मिक भूल या त्रुटि को सुधारने की स्पष्ट शक्ति देता है। ग्राउंड रिपोर्ट में मिलीसेकंड दर्ज न करना एक प्रशासनिक भूल थी, और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर उसे सुधारना चयन के नियमों में कोई बदलाव नहीं माना जा सकता।
पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि याचिकाकर्ताओं ने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने वास्तव में 2 मिनट 30 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी की थी, न ही उन्होंने डिजिटल रिकॉर्ड की सत्यता पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि वास्तविक गलती को सुधारकर अधिक अंक पाने वाले योग्य उम्मीदवारों को स्थान देना उचित है, और याचिका खारिज कर दी।
भर्ती एजेंसियों को अनजाने में हुई गलतियों को सुधारने का पूरा अधिकार है, और सटीक डिजिटल डेटा से त्रुटि ठीक करना नियमों का उल्लंघन नहीं है।
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