Supreme Court Grants Annual Increment and Revised Pension to Long-Serving State Workers
सुप्रीम कोर्ट: सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा अंतिम वेतन वृद्धि और पेंशन संशोधन का लाभ
Supreme Court of India · 2026-11-07 · Legal Minute India
Denied at the Finish Line
For skilled workers who spent over 30 years serving in a state irrigation department, reaching superannuation should have brought complete post-retirement peace. Instead, they faced a recurring bureaucratic hurdle. Having retired on 30 June across different years, they were denied their annual pay increment that formally fell due on 1 July, just a day after their exit from service.
The Legal Tussle in the High Court
The workers approached the High Court seeking the benefit of that final annual increment and a corresponding upward revision in their pensions. A single judge ruled in their favour, holding that increments earned by completing a full year of service cannot be snatched away. However, on an appeal by the state authorities, a Division Bench reversed this relief. The appellate bench held that because the workers had entered service as daily wagers, they could not claim parity with regular employees for such annual increments.
The Supreme Court Corrects the Course
The aggrieved employees escalated the fight to the Supreme Court. The top court closely scrutinised a vital Government Resolution from 1988, which had mandated that skilled daily wagers completing 10 years of service must be treated as permanent employees. Under this policy, these workers were brought into regular running pay scales, received allowances, and were guaranteed pensions and retirement benefits with a retirement age of 60 years.
Rejecting the state's stance, the court noted that the state could not ignore its own longstanding policy. Since these workers had been granted permanent status for all practical service and retiral benefits, classifying them strictly as daily wagers to withhold their earned increment was wholly untenable.
Timelines and Arrears
Applying settled legal principles, the court held that because the workers filed their petitions in 2022, they were entitled to enhanced pensions along with arrears for up to 3 years prior to the month of filing. The authorities were directed to calculate each worker's individual dues and disburse the amounts within 30 days. The court made it clear that while no retrospective interest is owed on arrears initially, any failure to pay within the stipulated 30 days will attract interest at 6% per annum until actual payment.
Workers conferred permanent status under government policy cannot be deprived of their legitimate annual retirement increments merely by labelling them as daily wagers.
सेवानिवृत्ति पर रुका हक
राज्य के सिंचाई विभाग में 30 से अधिक वर्षों तक सेवा देने वाले कुशल कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद भी एक कानूनी उलझन खड़ी हो गई। अलग-अलग वर्षों में 30 जून को सेवानिवृत्त होने के कारण विभाग ने उन्हें उस वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) का लाभ देने से मना कर दिया, जो ठीक अगले दिन यानी 1 जुलाई को देय थी।
हाई कोर्ट में कानूनी खींचतान
कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां एकल पीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। पीठ ने माना कि एक साल की निरंतर सेवा पूरी करने पर अर्जित इंक्रीमेंट उनका वैध अधिकार है। लेकिन जब राज्य सरकार ने अपील की, तो खंडपीठ ने यह कहते हुए फैसला पलट दिया कि ये कर्मचारी मूल रूप से दैनिक वेतनभोगी थे, इसलिए वे नियमित कर्मचारियों की तरह इंक्रीमेंट के हकदार नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने तय की जवाबदेही
इसके बाद कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। शीर्ष अदालत ने 1988 के एक सरकारी संकल्प पर गौर किया, जिसके अनुसार 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कुशल दैनिक वेतनभोगियों को स्थायी माना गया था। इस नीति के तहत उन्हें नियमित वेतनमान, भत्ते, भविष्य निधि और 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के साथ पेंशन का अधिकार दिया गया था।
अदालत ने सरकार के रुख को खारिज करते हुए कहा कि जब इन कर्मियों को पेंशन और वेतनमान के उद्देश्य से स्थायी कर्मचारी माना जा चुका है, तो केवल दैनिक वेतनभोगी का ठप्पा लगाकर उन्हें इंक्रीमेंट से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार अपने ही नीतिगत प्रस्ताव और उससे मिलने वाले लाभों की अनदेखी नहीं कर सकती।
बकाये के भुगतान के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिका वर्ष 2022 में दाखिल होने के कारण कर्मचारी याचिका के महीने से 3 साल पहले तक के एरियर और संशोधित पेंशन के हकदार हैं। संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे 30 दिनों के भीतर सभी गणना पूरी कर राशि जारी करें। समय पर भुगतान न करने की स्थिति में विभाग को 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा।
सरकारी नीतियों के तहत स्थायी दर्जा प्राप्त कर चुके कर्मचारियों को मात्र दैनिक वेतनभोगी कहकर उनके अंतिम वार्षिक इंक्रीमेंट और पेंशन लाभ से नहीं रोका जा सकता।
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