Cheque Bounce in Rs 40-Crore Loan: High Court Quashes Summons Against Non-Executive Director
40 करोड़ के लोन में चेक बाउंस: हाईकोर्ट ने नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खिलाफ समन आदेश रद्द किया
LEGAL MINUTE INDIA
The Delhi High Court has set aside a magistrate's summoning order against a non-executive director of a borrower firm in a cheque dishonour case involving Rs 41.44 crore. The court held that non-executive directors are not involved in day-to-day operations and cannot be held vicariously liable under Section 141 of the Negotiable Instruments Act, 1881, without specific role attributions. The dispute arose from a loan transaction sanctioned in 2016.
The decision turned on the strict legal requirements under Section 141 of the NI Act and Section 149(12) of the Companies Act, 2013. The court found that the criminal complaint contained merely generic and bald assertions without describing how or in what manner the non-executive director was actively in charge of the company's daily business.
“The Petition CRL.M.C. 1071 of 2021 is allowed and the Summoning Order dated 04.10.2018 in respect of Pramod Kumar is hereby, set aside.”
Background
The complainant finance company, Religare Finvest Ltd., sanctioned a loan of Rs 40,00,00,000 against a property mortgage to the accused company, Best Health Management Pvt. Ltd., on 23.03.2016. To repay the principal and interest, three cheques totalling Rs 41,44,00,000 were issued between April and July 2018, signed by two authorised signatories.
Upon presentation, all three cheques were returned dishonoured with the remark 'Account Frozen'. The complainant issued a statutory legal notice on 09.08.2018 seeking payment within 15 days, but received no response or payment. Subsequently, the complainant filed a criminal complaint under Sections 138 and 141 of the NI Act, leading the trial court to issue a summoning order against the petitioner director on 04.10.2018.
What the parties argued
The petitioner argued that as per corporate filings in Form DIR-12, he was merely a non-executive director appointed on 30.09.2014 and had no role in daily business operations. He emphasised that he never signed the cheques or loan documents, and the complaint lacked specific allegations showing his active involvement or attribution of knowledge through board processes.
The complainant company argued that basic averments in the complaint were sufficient to send an accused to trial, asserting that the director had approached for the loan, offered security, and handed over the cheques with common connivance. It contended that Section 141 of the NI Act does not differentiate between executive and non-executive directors and that disputed facts should only be examined during trial.
Court's observations
The High Court observed that Section 141 of the NI Act is a penal provision creating vicarious liability and must be strictly construed. It noted that a 'mere bald cursory statement in a Complaint that the Director (arrayed as an accused) is in charge of and responsible to the company for the conduct of the business of the Company without anything more as to the role of the Director, is not sufficient.'
Scrutinising the complaint, the court noted that the petitioner was neither an executive director nor a signatory to the cheques. The court reiterated that 'non-executive directors are, therefore, persons who are not involved in the day-to-day affairs of the running of the company and are not in charge and are not responsible for the conduct of the business of the company.'
The court further relied on precedent establishing that 'while taking into consideration that a non-executive director plays a governance role and are not involved in the daily operations or financial management of the Company, held that to attract liability under section 141 of the NI Act, the accused must have been actively in-charge of the company' s business at the relevant time.' Finding no concrete facts demonstrating the petitioner's daily role, the court ruled he could not be prosecuted.
Order
The Delhi High Court allowed the petition under Section 482 Cr.P.C. and set aside the summoning order dated 04.10.2018 exclusively in respect of the petitioner, discharging him from the criminal proceedings. The court disposed of the petition along with all pending applications.
Non-executive directors cannot be prosecuted for cheque bounce under Section 141 of the NI Act unless the complaint specifically explains their active role in day-to-day operations.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 41.44 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी कंपनी के एक नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खिलाफ मजिस्ट्रेट के समन आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के दैनिक कामकाज में शामिल नहीं होते हैं और विशिष्ट भूमिका के अभाव में उन्हें Negotiable Instruments Act, 1881 की Section 141 के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यह विवाद वर्ष 2016 में स्वीकृत एक ऋण से संबंधित था।
अदालत का यह फैसला NI Act की Section 141 और Companies Act, 2013 की Section 149(12) की कानूनी सीमाओं पर आधारित रहा। अदालत ने पाया कि आपराधिक शिकायत में केवल सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाए गए थे, जिसमें यह नहीं बताया गया कि याचिकाकर्ता किस प्रकार कंपनी के दैनिक मामलों के प्रभारी थे।
“The Petition CRL.M.C. 1071 of 2021 is allowed and the Summoning Order dated 04.10.2018 in respect of Pramod Kumar is hereby, set aside.”
पृष्ठभूमि
शिकायतकर्ता फाइनेंस कंपनी Religare Finvest Ltd. ने 23.03.2016 को संपत्ति गिरवी रखने के एवज में आरोपी कंपनी Best Health Management Pvt. Ltd. को 40,00,00,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किया था। मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए अप्रैल और जुलाई 2018 के बीच कुल 41,44,00,000 रुपये के तीन चेक दो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा जारी किए गए।
बैंक में प्रस्तुत करने पर तीनों चेक 'खाता फ्रीज' होने के कारण बाउंस हो गए। शिकायतकर्ता ने 09.08.2018 को 15 दिनों में भुगतान की मांग करते हुए कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन न तो कोई जवाब मिला और न ही भुगतान हुआ। इसके बाद शिकायतकर्ता ने NI Act की Sections 138 और 141 के तहत शिकायत दर्ज की, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने 04.10.2018 को याचिकाकर्ता डायरेक्टर को समन जारी किया।
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि Form DIR-12 के अनुसार वह 30.09.2014 से केवल एक नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और उनका कंपनी के दैनिक संचालन से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने न तो ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और न ही चेकों पर, तथा शिकायत में उनकी सक्रिय भूमिका या बोर्ड प्रक्रियाओं के माध्यम से जानकारी होने का कोई ठोस उल्लेख नहीं था।
शिकायतकर्ता कंपनी ने तर्क दिया कि किसी आरोपी को मुकदमे में भेजने के लिए शिकायत में प्राथमिक आरोप पर्याप्त हैं, और याचिकाकर्ता ने लोन लेने और चेक सौंपने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि Section 141 NI Act कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों में अंतर नहीं करती है, और इन तथ्यों की जांच केवल मुकदमे के दौरान ही की जानी चाहिए।
कोर्ट की टिप्पणियाँ
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि NI Act की Section 141 एक दंडात्मक प्रावधान है जो प्रतिनिधिक दायित्व बनाता है, इसलिए इसका कड़ाई से अर्थ निकाला जाना चाहिए। अदालत ने दर्ज किया कि 'mere bald cursory statement in a Complaint that the Director (arrayed as an accused) is in charge of and responsible to the company for the conduct of the business of the Company without anything more as to the role of the Director, is not sufficient.'
शिकायत का विश्लेषण करते हुए अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता न तो कार्यकारी निदेशक थे और न ही चेक हस्ताक्षरकर्ता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि 'non-executive directors are, therefore, persons who are not involved in the day-to-day affairs of the running of the company and are not in charge and are not responsible for the conduct of the business of the company.'
अदालत ने आगे इस सिद्धांत को दोहराया कि 'while taking into consideration that a non-executive director plays a governance role and are not involved in the daily operations or financial management of the Company, held that to attract liability under section 141 of the NI Act, the accused must have been actively in-charge of the company' s business at the relevant time.' यह पाते हुए कि शिकायत में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दिखाई गई, अदालत ने माना कि उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने Section 482 Cr.P.C. के तहत याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के संबंध में 04.10.2018 के समन आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें इस कार्यवाही से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही याचिका और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया।
चेक बाउंस के मामलों में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर Section 141 NI Act के तहत मुकदमा तब तक नहीं चल सकता, जब तक कंपनी के दैनिक कार्यों में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका स्पष्ट न हो।
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