Sub-Classification Within Scheduled Castes Permissible: Supreme Court Overrules Chinnaiah Judgment
अनुसूचित जातियों में उप-वर्गीकरण मान्य: सुप्रीम कोर्ट ने चिन्नाइया का फैसला पलटा
LEGAL MINUTE INDIA
A 7-judge Constitution Bench of the Supreme Court of India ruled by a 6:1 majority that states have the power to sub-classify Scheduled Castes to provide preferential treatment and reservation benefits to more backward groups within the fold. Overruling its 2004 5-judge bench decision in E.V. Chinnaiah v. State of Andhra Pradesh, the court observed that Scheduled Castes do not form a homogenous integrated group and that intra-class differentiation promotes substantive equality. The reference arose from a series of appeals challenging state laws dating back to 2006.
The core constitutional defect identified in the earlier precedent was its incorrect assumption that Presidential notification under Article 341 creates a single indivisible class that state legislatures cannot touch. The majority held that while states cannot include or exclude castes from the Presidential list under Article 341(2), allocating internal quotas under Articles 15(4) and 16(4) based on demonstrable inter-se backwardness does not alter or tinker with that list.
“The holding in Chinnaiah that sub-classification of the Scheduled Castes is impermissible is overruled.”
Background
The dispute originated from the enactment of the Punjab Scheduled Castes and Backward Classes (Reservation in Services) Act 2006. Section 4(5) of the Act stipulated that 50% of direct recruitment vacancies reserved for Scheduled Castes would be offered to Balmikis and Mazhabi Sikhs as a first preference. On 29 March 2010, the High Court of Punjab and Haryana struck down Section 4(5) as unconstitutional, strictly relying on the Supreme Court's ruling in Chinnaiah.
Similar legal challenges arose in Haryana over a 1994 notification dividing Scheduled Castes into Block A and Block B, and in Tamil Nadu concerning the Tamil Nadu Arunthathiyars Act 2009, which granted 16% preferential reservation within the Scheduled Caste quota to Arunthathiyars. When the State of Punjab appealed the High Court's decision, a 3-judge bench on 20 August 2014 doubted the correctness of Chinnaiah in light of the 9-judge bench decision in Indra Sawhney and referred the questions to a larger bench.
What the parties argued
The petitioner states argued that Article 341 serves merely to identify beneficiary castes, whereas Articles 15(4) and 16(4) confer substantive power to determine the extent of affirmative action. They submitted that empirical evidence demonstrates severe disparities within Scheduled Castes, and following Indra Sawhney, dividing backward classes into backward and more backward categories to ensure effective representation is fully valid.
The respondents maintained that the Chinnaiah judgment laid down settled law by establishing that castes notified under Article 341 form a single homogenous class. They argued that any sub-classification or preferential allocation by state legislatures fractures that constitutional class, amounts to indirect tampering with the Presidential list, and lies beyond state legislative competence.
Court's observations
Delivering the majority opinion, the court analyzed the scope of Article 341 and rejected the idea that the deeming provision establishes a homogenous integrated group. The court observed that "The operation of the provision does not create an integrated homogenous class." It held that historical disparities and social realities prove that Scheduled Castes are socially heterogeneous, with certain communities having faced far greater deprivation and inadequate representation across state services.
Addressing the scope of state powers under Articles 15 and 16, the bench explained that affirmative action must ensure substantive equality across ranks rather than superficial numbers. The court held that "While the State may embark on an exercise of sub-classification, it must do so on the basis of quantifiable and demonstrable data bearing on levels of backwardness and representation in the services of the State." The state cannot act arbitrarily or on political expediency, and any internal classification remains fully subject to judicial review.
The bench also set strict constitutional limits on state powers, ruling that states cannot allocate 100% of the reserved quota to select groups to the complete exclusion of others, as that would amount to an unconstitutional deletion from the Presidential list. Concurring opinions further observed that the creamy layer principle ought to apply to Scheduled Castes to ensure that benefits reach the truly disadvantaged, with one judge suggesting a fresh re-look at reservation policies. In her sole dissent, one judge maintained that Chinnaiah was correctly decided and that state legislatures lack competence to alter the uniform status conferred under Article 341.
Order
The Supreme Court answered the constitutional reference by holding that the sub-classification of Scheduled Castes for the purposes of reservation is permissible in law. It formally overruled the 2004 decision in E.V. Chinnaiah v. State of Andhra Pradesh, clarifying that any sub-classification exercise undertaken by states must rest on demonstrable empirical data and must not reserve 100% of seats for any sub-group to the exclusion of other castes in the list.
States can create sub-quotas within the Scheduled Caste category to uplift more disadvantaged groups, provided the decision is justified by empirical data and does not exclude others entirely.
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से निर्णय सुनाया कि राज्यों के पास अधिक पिछड़े समूहों को आरक्षण लाभ देने के लिए अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है। वर्ष 2004 के ई.वी. चिन्नाइया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 5 जजों की पीठ के फैसले को पलटते हुए अदालत ने कहा कि अनुसूचित जातियां कोई समरूप एकीकृत वर्ग नहीं हैं और आंतरिक विभेदीकरण वास्तविक समानता को बढ़ावा देता है। यह संदर्भ 2006 के राज्य कानूनों को चुनौती देने वाली अपीलों से उत्पन्न हुआ था।
पूर्व मिसाल में पाई गई मुख्य संवैधानिक खामी यह गलत धारणा थी कि Article 341 के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना एक अविभाज्य वर्ग बनाती है जिसमें राज्य विधानमंडल कोई बदलाव नहीं कर सकते। बहुमत ने माना कि हालांकि राज्य Article 341(2) के तहत राष्ट्रपति की सूची में जातियों को शामिल या बाहर नहीं कर सकते, लेकिन Article 15(4) और 16(4) के तहत प्रमाणित पिछड़ेपन के आधार पर आंतरिक कोटा तय करने से वह सूची प्रभावित नहीं होती।
“The holding in Chinnaiah that sub-classification of the Scheduled Castes is impermissible is overruled.”
पृष्ठभूमि
यह विवाद पंजाब शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड बैकवर्ड क्लासेज (रिजर्वेशन इन सर्विसेज) एक्ट 2006 के लागू होने से शुरू हुआ था। इस कानून की धारा 4(5) में प्रावधान था कि सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों में से 50% रिक्तियां वाल्मीकियों और मजहबी सिखों को पहली वरीयता के रूप में दी जाएंगी। 29 मार्च 2010 को, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चिन्नाइया के फैसले के आधार पर धारा 4(5) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
इसी तरह के विवाद हरियाणा में 1994 की एक अधिसूचना (जिसमें अनुसूचित जातियों को ब्लॉक A और B में बांटा गया था) और तमिलनाडु में तमिल नाडु अरुंथथियार एक्ट 2009 को लेकर भी सामने आए। जब पंजाब राज्य ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की, तो 20 अगस्त 2014 को 3 जजों की पीठ ने इंदिरा साहनी फैसले के आलोक में चिन्नाइया की सत्यता पर संदेह व्यक्त किया और मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया।
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ता राज्यों ने तर्क दिया कि Article 341 केवल लाभार्थी जातियों की पहचान करता है, जबकि Article 15(4) और 16(4) सकारात्मक कार्रवाई का दायरा तय करने की शक्ति देते हैं। उन्होंने कहा कि अनुभवजन्य साक्ष्य अनुसूचित जातियों के भीतर भारी असमानता दर्शाते हैं, और इंदिरा साहनी के सिद्धांत के अनुसार अधिक पिछड़े समूहों को प्रभावी प्रतिनिधित्व देने के लिए उप-वर्गीकरण पूरी तरह वैध है।
प्रतिवादियों का तर्क था कि चिन्नाइया के फैसले ने सुस्थापित कानून तय किया था कि Article 341 के तहत अधिसूचित जातियां एक समरूप वर्ग हैं। उन्होंने दलील दी कि राज्य विधानमंडलों द्वारा कोई भी उप-वर्गीकरण या वरीयता देना संवैधानिक वर्ग को विभाजित करता है, राष्ट्रपति की सूची से छेड़छाड़ के समान है, और यह राज्यों की विधायी क्षमता से बाहर है।
कोर्ट की टिप्पणियाँ
बहुमत का फैसला सुनाते हुए अदालत ने Article 341 का विश्लेषण किया और इस विचार को खारिज कर दिया कि यह उपबंध एक समरूप वर्ग बनाता है। अदालत ने कहा कि "The operation of the provision does not create an integrated homogenous class." अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक असमानताएं और सामाजिक वास्तविकताएं साबित करती हैं कि अनुसूचित जातियां सामाजिक रूप से विषम हैं और कुछ समुदायों को राज्य सेवाओं में बेहद कम प्रतिनिधित्व मिला है।
Article 15 और 16 के तहत शक्तियों की व्याख्या करते हुए पीठ ने कहा कि सकारात्मक कार्रवाई केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि विभिन्न पदों पर प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए। अदालत ने रेखांकित किया कि "While the State may embark on an exercise of sub-classification, it must do so on the basis of quantifiable and demonstrable data bearing on levels of backwardness and representation in the services of the State." राज्य मनमाने ढंग से या राजनीतिक लाभ के लिए काम नहीं कर सकता और ऐसा कोई भी निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।
पीठ ने यह भी सीमा तय की कि राज्य अन्य जातियों को पूरी तरह वंचित करके किसी एक उप-समूह के लिए 100% आरक्षित सीटें निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि यह राष्ट्रपति सूची से निष्कासन के समान होगा। सहमति व्यक्त करने वाले निर्णयों में यह भी कहा गया कि क्रीमी लेयर सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी लागू होना चाहिए। अपनी असहमति में एक जज ने माना कि चिन्नाइया का निर्णय सही था और राज्यों के पास Article 341 के दर्जे में बदलाव करने का कोई विधायी अधिकार नहीं है।
आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक संदर्भ का उत्तर देते हुए व्यवस्था दी कि आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण कानूनन अनुमेय है। अदालत ने ई.वी. चिन्नाइया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के 2004 के फैसले को निरस्त कर दिया और स्पष्ट किया कि उप-वर्गीकरण अनुभवजन्य आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए तथा यह किसी भी जाति को पूरी तरह बाहर करने वाला नहीं होना चाहिए।
राज्य सरकारें अधिक पिछड़े समूहों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति कोटे के भीतर उप-कोटा बना सकती हैं, बशर्ते यह निर्णय ठोस आंकड़ों पर आधारित हो और दूसरों को पूरी तरह बाहर न करे।
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Legal Minute India द्वारा AI की मदद से judgment के text से लिखा और उसी से मिलाकर जाँचा गया। यह सामान्य legal information है, legal advice नहीं, और judgment का हिस्सा नहीं है।