Vote-For-Bribe Immunity Overruled: Supreme Court Holds Lawmakers Liable for Criminal Prosecution
वोट के बदले घूस मामले में छूट खत्म: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसदों-विधायकों पर चलेगा आपराधिक मुकदमा
LEGAL MINUTE INDIA
A 7-judge Constitution Bench of the Supreme Court has unanimously held that legislators facing allegations of taking bribes for making a speech or casting a vote in Parliament or State Assemblies cannot claim immunity from criminal prosecution under Articles 105(2) and 194(2) of the Constitution. In doing so, the Court expressly overruled its 1998 5-judge majority ruling in the PV Narasimha Rao case, which had shielded bribe-taking lawmakers from the courts for 26 years. The Court held that bribery severely erodes probity in public life, damages parliamentary democracy, and is entirely outside the intended scope of parliamentary privilege.
The decision turned on the constitutional interpretation of parliamentary privileges and the nature of the criminal offence of bribery. The bench held that parliamentary privileges belong collectively to the House and are strictly limited by necessity to what is essential for legislative functions. Finding that the crime of bribery crystallizes immediately when money is accepted or agreed upon, the Court concluded that illegal gratification is wholly independent of any subsequent speech or vote.
“An individual member of the legislature cannot assert a claim of privilege to seek immunity under Articles 105 and 194 from prosecution on a charge of bribery in connection with a vote or speech in the legislature.”
Background
The dispute arose out of elections held on 30 March 2012 to elect two members to the Rajya Sabha from Jharkhand. A legislator from the Jharkhand Mukti Morcha allegedly accepted a bribe from an independent candidate in exchange for casting her vote in his favour. However, during the open balloting, she chose not to vote for the alleged bribe giver and instead voted for a candidate from her own political party. The election was subsequently annulled, and she repeated her vote for her own party candidate in a fresh election.
When criminal proceedings and a chargesheet were instituted against her, the legislator petitioned the Jharkhand High Court to quash the case, claiming immunity under Article 194(2) based on the majority decision in PV Narasimha Rao. On 17 February 2014, the High Court refused to quash the charges, reasoning that under the PV Narasimha Rao framework, immunity applied only when the legislator fulfilled the corrupt bargain by voting as agreed. The legislator appealed to the Supreme Court, where successive benches referred the matter to 3, 5, and finally 7 judges to reconsider the correctness of the 1998 precedent.
What the parties argued
Senior counsel appearing for the appellant argued that the majority judgment in PV Narasimha Rao was well-reasoned, protected legislators from executive harassment, and should not be overturned under the doctrine of stare decisis. It was urged that parliamentary privilege must be interpreted broadly according to its plain text, that Parliament possesses exclusive disciplinary jurisdiction over its members, and that voting in Rajya Sabha elections fell directly under the protective scope of Article 194(2).
The Attorney General, Solicitor General, and the Amicus Curiae countered that parliamentary immunity was never meant to place lawmakers above the criminal law. They submitted that under Section 7 of the Prevention of Corruption Act, the offence of bribery is complete the moment money is accepted or demanded outside the legislature, making subsequent legislative performance irrelevant. It was further argued that conferring immunity creates a paradoxical outcome where corrupt lawmakers who perform their illegal bargain escape trial while those who act honestly after accepting a bribe face prosecution.
Court's observations
The Supreme Court began by holding that stare decisis does not prevent it from rectifying manifest constitutional errors that harm the public interest. Reviewing the historical evolution and constitutional intent of Articles 105 and 194, the bench formulated a twofold necessity test, ruling that an individual member's privilege must remain tethered to the collective functioning of the House and bear a functional relationship to essential legislative duties. The Court observed that law-making bodies "are not islands which act as enclaves shielding those inside from the application of ordinary laws."
Analyzing the statutory text of Section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988, the bench noted that bribery is completed upon obtaining or agreeing to receive an undue advantage, meaning actual performance is immaterial. Rejecting the 1998 majority's rationale, the Court noted that "an individual member of the legislature cannot assert a claim of privilege to seek immunity under Articles 105 and 194 from prosecution on a charge of bribery in connection with a vote or speech in the legislature." It found the earlier interpretation produced a paradoxical outcome by perversely rewarding lawmakers who fulfilled corrupt bargains while prosecuting those who abandoned them.
The Court emphasized that parliamentary privilege seeks to guarantee free debate and uninhibited deliberations, whereas corruption directly undermines representative democracy. In this regard, the bench stressed that "corruption and bribery of members of the legislature erode the foundation of Indian Parliamentary democracy." It also clarified that the jurisdiction of criminal courts to try penal offences operates in an entirely separate sphere from the internal authority of a legislative House to discipline its members for contempt.
Addressing the scope of Rajya Sabha elections, the Court clarified that although voting for the Council of States is not direct law-making, it falls squarely within the ambit of the first limb of Article 194(2) since the Constitution deliberately uses the broader phrase 'in the Legislature'. However, because bribery is not protected by parliamentary privilege anywhere, this protection does not shield voting members from prosecution for taking bribes.
Order
The 7-judge Bench overruled the majority view in the 1998 PV Narasimha Rao decision, answering the constitutional reference by holding that legislators enjoy no immunity under Articles 105(2) and 194(2) against criminal bribery charges. The Supreme Court disposed of the criminal appeal without adjudicating the factual merits of the appellant's trial, clarifying that nothing in the judgment should be construed as expressing any view on the merits of the pending criminal case against her.
Lawmakers who accept bribes for speeches or votes in the legislature enjoy no constitutional immunity and can be prosecuted in criminal courts.
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है कि संसद या विधानसभाओं में भाषण देने या वोट डालने के बदले रिश्वत लेने के आरोपी सांसद और विधायक संविधान के Article 105(2) और Article 194(2) के तहत आपराधिक अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकते। इसके साथ ही, कोर्ट ने 1998 में पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिए गए 5 जजों के बहुमत के उस फैसले को स्पष्ट रूप से पलट दिया, जिसने 26 वर्षों तक रिश्वत लेने वाले जनप्रतिनिधियों को अदालतों से सुरक्षा प्रदान की थी। कोर्ट ने माना कि रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में शुचिता को नष्ट करती है और संसदीय विशेषाधिकार के दायरे में बिल्कुल नहीं आती।
यह फैसला संसदीय विशेषाधिकारों की संवैधानिक व्याख्या और रिश्वतखोरी के अपराध के कानूनी स्वरूप पर आधारित था। पीठ ने व्यवस्था दी कि विशेषाधिकार मुख्य रूप से सदन के सामूहिक अधिकार हैं और ये केवल उन कार्यों के लिए अनिवार्य आवश्यकता तक ही सीमित हैं जो विधायी कामकाज के निर्वहन के लिए आवश्यक हों। कोर्ट ने रेखांकित किया कि रिश्वतखोरी का अपराध पैसे लेने या उसकी सहमति बनने के क्षण ही पूरा हो जाता है, जिसका सदन में बाद में दिए गए भाषण या डाले गए वोट से कोई सीधा कानूनी संबंध नहीं होता।
“An individual member of the legislature cannot assert a claim of privilege to seek immunity under Articles 105 and 194 from prosecution on a charge of bribery in connection with a vote or speech in the legislature.”
पृष्ठभूमि
यह विवाद 30 मार्च 2012 को झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव से शुरू हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक विधायक पर आरोप लगा कि उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए रिश्वत ली थी। हालांकि, खुली मतपत्र प्रणाली में उन्होंने कथित रिश्वत देने वाले को वोट न देकर अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया। बाद में वह चुनाव रद्द कर दिया गया और नए चुनाव में भी उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट दिया।
जब उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर कर आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई, तो विधायक ने पीवी नरसिम्हा राव फैसले का हवाला देते हुए Article 194(2) के तहत संरक्षण मांगते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 17 फरवरी 2014 को हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि पुराने फैसले के अनुसार छूट केवल तभी मिलती है जब रिश्वत के वादे के मुताबिक वोट डाला गया हो। इसके बाद विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जहाँ विभिन्न पीठों से होते हुए मामला 7 जजों की बड़ी संविधान पीठ को भेजा गया।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि पीवी नरसिम्हा राव का बहुमत का फैसला सुविचारित था और कार्यपालिका के उत्पीड़न से विधायकों की रक्षा करता था। यह दलील दी गई कि stare decisis के सिद्धांत के तहत 26 साल पुराने कानून को नहीं बदला जाना चाहिए, सदन को अपने सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का विशेष अधिकार है, और राज्यसभा चुनाव में वोट डालना Article 194(2) के सुरक्षात्मक दायरे में पूरी तरह शामिल है।
दूसरी तरफ, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी ने तर्क दिया कि संसदीय विशेषाधिकार सांसदों को आम आपराधिक कानूनों से ऊपर रखने के लिए नहीं हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि Prevention of Corruption Act की Section 7 के तहत रिश्वत लेने का अपराध सदन के बाहर पैसे स्वीकार करते ही पूरा हो जाता है। उन्होंने कहा कि पुराने फैसले ने एक विरोधाभास पैदा कर दिया था, जहाँ रिश्वत लेकर सौदा निभाने वाले को छूट मिलती थी जबकि बाद में ईमानदारी से वोट करने वाले पर मुकदमा चलता था।
कोर्ट की टिप्पणियाँ
सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि stare decisis का नियम अदालत को ऐसी संवैधानिक गलतियों को सुधारने से नहीं रोकता जो सार्वजनिक हित को नुकसान पहुँचाती हैं। पीठ ने विशेषाधिकारों के परीक्षण हेतु आवश्यकता की दोहरी कसौटी तय की, जिसके अनुसार दावा सदन के सामूहिक कामकाज और विधायी कर्तव्यों से कार्यात्मक रूप से जुड़ा होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि संसद या विधानसभाएं "are not islands which act as enclaves shielding those inside from the application of ordinary laws."
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 का विश्लेषण करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि रिश्वतखोरी का अपराध अनुचित लाभ प्राप्त करने के समय ही पूरा हो जाता है, परिणाम देना अप्रासंगिक है। कोर्ट ने पूर्व बहुमत को खारिज करते हुए कहा, "an individual member of the legislature cannot assert a claim of privilege to seek immunity under Articles 105 and 194 from prosecution on a charge of bribery in connection with a vote or speech in the legislature." कोर्ट ने पाया कि पुरानी व्याख्या ने एक विसंगति पैदा कर दी थी जो भ्रष्ट समझौते को पूरा करने वाले को बचाती थी।
अदालत ने जोर देकर कहा कि संसदीय विशेषाधिकार भयमुक्त बहस के लिए हैं, जबकि भ्रष्टाचार लोकतंत्र की नींव को खोखला करता है। पीठ ने रेखांकित किया, "corruption and bribery of members of the legislature erode the foundation of Indian Parliamentary democracy." इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने माना कि आपराधिक अदालत द्वारा अपराध का मुकदमा चलाना और सदन द्वारा विशेषाधिकार हनन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, दोनों बिल्कुल अलग-अलग क्षेत्राधिकार हैं।
राज्यसभा चुनावों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कोर्ट ने कहा कि यद्यपि यह सीधी कानून-निर्माण प्रक्रिया नहीं है, फिर भी यह Article 194(2) के दायरे में आता है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने 'House' के स्थान पर व्यापक शब्द 'Legislature' का उपयोग किया है। बहरहाल, चूँकि रिश्वतखोरी को कभी विशेषाधिकार का संरक्षण नहीं मिल सकता, इसलिए राज्यसभा चुनावों में भी रिश्वत लेने पर कोई कानूनी छूट नहीं मिलेगी।
आदेश
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव फैसले के बहुमत को निरस्त करते हुए संदर्भ का निपटारा कर दिया और तय किया कि रिश्वतखोरी के आरोपों पर सांसदों और विधायकों को कोई छूट नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने केवल कानूनी सवाल तय किए हैं और अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, जिसके साथ ही आपराधिक अपील का निस्तारण कर दिया गया।
विधानसभा या संसद में वोट या भाषण के लिए रिश्वत लेने वाले जनप्रतिनिधि किसी विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं और उन पर आपराधिक मुकदमा चलेगा।
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Read the full judgment →पूरा Judgment पढ़ें →Written by Legal Minute India with the help of AI from the text of the judgment and checked against it. This is general legal information, not legal advice, and it is not part of the judgment.
Legal Minute India द्वारा AI की मदद से judgment के text से लिखा और उसी से मिलाकर जाँचा गया। यह सामान्य legal information है, legal advice नहीं, और judgment का हिस्सा नहीं है।