Ninth Schedule Not Above Judicial Review: Supreme Court Subject Laws Added After 1973 to Basic Structure Test
नौवीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से परे नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के बाद शामिल कानूनों पर बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट लागू किया
LEGAL MINUTE INDIA
In a unanimous landmark ruling, a 9-judge bench of the Supreme Court held that statutes placed in the Ninth Schedule of the Constitution on or after 24 April 1973 enjoy no blanket immunity from judicial review. The court held that if any such inserted legislation abrogates or abridges fundamental rights guaranteed by Part III and damages or destroys the basic structure of the Constitution, it must be invalidated.
The core constitutional issue turned on reconciling Article 31-B with the doctrine of basic structure established in the Kesavananda Bharati judgment. The court ruled that Parliament cannot exercise its constituent amending power under Article 368 to grant fictional immunities that obliterate the fundamental rights code and extinguish the judiciary's power of judicial review.
“All amendments to the Constitution made on or after 24th April, 1973 by which the Ninth Schedule is amended by inclusion of various laws therein shall have to be tested on the touchstone of the basic or essential features of the Constitution as reflected in Article 21 read with Article 14, Article 19, and the principles underlying them.”
Background
The dispute arose following judicial decisions striking down state land reform legislations. The Supreme Court had earlier invalidated portions of the Gudalur Janmam Estates (Abolition and Conversion into Ryotwari) Act, 1969, while the Calcutta High Court struck down Section 2(c) of the West Bengal Land Holding Revenue Act, 1979.
In response, Parliament enacted constitutional amendments inserting both statutes in their entirety into the Ninth Schedule under Article 31-B. When aggrieved parties challenged these constitutional insertions, a 5-judge bench in 1999 noted potential inconsistencies in previous rulings such as the Waman Rao case and referred the question of post-1973 Ninth Schedule immunity to a 9-judge bench.
What the parties argued
The petitioners argued that Parliament cannot use Article 31-B as an uncontrolled device to shield laws that infringe fundamental rights or dismantle the basic features of the Constitution. They contended that granting blanket constitutional immunity to arbitrary statutes destroys the rule of law and nullifies judicial review under Article 32.
The respondent State authorities relied on earlier judgments to argue that Article 31-B was specifically enacted to insulate socio-economic welfare legislations from challenges grounded on Part III rights. They maintained that judicial review should not encroach upon constitutional amendments placing statutes in the Ninth Schedule.
Court's observations
The court traced the evolution of the basic structure doctrine, observing that Parliament exercises a derivative amending power rather than the original plenary power of the Constituent Assembly. It emphasized that equality, rule of law, judicial review, and the separation of powers form core pillars of the constitutional framework.
Scrutinizing the scope of protection, the bench noted that "Article 31-B after 24th April, 1973 despite its wide language cannot confer unlimited or unregulated immunity." It held that Parliament cannot legislatively bypass fundamental freedoms or eliminate the 'golden triangle' formed by Articles 14, 19, and 21.
The bench held that constitutional validity must be evaluated using the direct impact and effect test, also termed the rights test. It observed that "The Legislature cannot grant fictional immunities and exclude the examination of the Ninth Schedule law by the Court after the enunciation of the basic structure doctrine."
The court outlined a two-step inquiry for judges: first determine whether an impugned Ninth Schedule statute violates fundamental rights in Part III, and second, decide if that violation damages the essential features of the Constitution. It stressed that "equality, rule of law, judicial review and separation of powers form parts of the basic structure of the Constitution."
Order
The Supreme Court held that all constitutional amendments made on or after 24 April 1973 inserting laws into the Ninth Schedule are subject to the basic structure doctrine and the rights test. Laws already upheld by the court cannot be reopened, and past actions or transactions finalized under the impugned Acts remain protected. The bench directed that the individual appeals and writ petitions be placed before a 3-judge bench for adjudication on merits.
Statutes added to the Ninth Schedule after 24 April 1973 can be struck down by courts if they infringe fundamental rights and harm the Constitution's basic structure.
एक ऐतिहासिक और सर्वसम्मत फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 को या उसके बाद संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण छूट नहीं मिलेगी। अदालत ने कहा कि यदि ऐसा कोई कानून भाग III के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता है, तो उसे अदालत द्वारा अमान्य घोषित किया जाएगा।
यह मामला केशवानंद भारती फैसले में प्रतिपादित बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के साथ Article 31-B के सामंजस्य पर केंद्रित था। अदालत ने माना कि संसद Article 368 के तहत अपनी संशोधन शक्ति का उपयोग करके ऐसी मनमानी प्रतिरक्षा नहीं दे सकती जिससे मौलिक अधिकारों का ढांचा और Article 32 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति समाप्त हो जाए।
“All amendments to the Constitution made on or after 24th April, 1973 by which the Ninth Schedule is amended by inclusion of various laws therein shall have to be tested on the touchstone of the basic or essential features of the Constitution as reflected in Article 21 read with Article 14, Article 19, and the principles underlying them.”
पृष्ठभूमि
यह विवाद राज्य भूमि सुधार कानूनों को अदालतों द्वारा रद्द किए जाने के बाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गुडलूर जनमम एस्टेट्स कानून के कुछ हिस्सों को अमान्य कर दिया था, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल लैंड होल्डिंग रेवेन्यू एक्ट, 1979 की धारा 2(c) को असंवैधानिक घोषित किया था।
इसके बाद संसद ने संविधान संशोधन पारित कर इन दोनों कानूनों को पूरी तरह से Article 31-B के तहत नौवीं अनुसूची में शामिल कर दिया। जब इस कदम को चुनौती दी गई, तो 1999 में 5 जजों की पीठ ने वामन राव मामले के निर्णयों में स्पष्टता लाने के लिए 24 अप्रैल 1973 के बाद के कानूनों की वैधता का मुद्दा 9 जजों की पीठ को विचारार्थ भेजा।
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संसद Article 31-B का इस्तेमाल अनियंत्रित तरीके से उन कानूनों को बचाने के लिए नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों को छीनते हैं या संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका कहना था कि मनमाने कानूनों को पूर्ण छूट देने से कानून का शासन और Article 32 के तहत न्यायिक समीक्षा निरर्थक हो जाएगी।
प्रतिवादी राज्य सरकारों ने पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि सामाजिक-आर्थिक सुधारों को अदालती मुकदमों से बचाने के लिए Article 31-B लाया गया था। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन के जरिए नौवीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की वैधता पर मौलिक अधिकारों के आधार पर न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होना चाहिए।
कोर्ट की टिप्पणियाँ
अदालत ने बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि संसद के पास संविधान सभा जैसी मूल संप्रभु शक्ति नहीं, बल्कि सीमित संशोधन शक्ति है। अदालत ने दोहराया कि समानता, कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा और शक्तियों का पृथक्करण संविधान के आवश्यक स्तंभ हैं।
प्रतिरक्षा के दायरे की पड़ताल करते हुए पीठ ने टिप्पणी की कि "Article 31-B after 24th April, 1973 despite its wide language cannot confer unlimited or unregulated immunity." अदालत ने कहा कि संसद नागरिकों की स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती और Article 14, 19 और 21 के 'स्वर्ण त्रिभुज' को नकारा नहीं जा सकता।
पीठ ने कहा कि संवैधानिकता की जांच प्रभाव और परिणाम के आधार पर 'राइट्स टेस्ट' से होगी। अदालत ने रेखांकित किया कि "The Legislature cannot grant fictional immunities and exclude the examination of the Ninth Schedule law by the Court after the enunciation of the basic structure doctrine."
अदालत ने दोहरे परीक्षण का सिद्धांत दिया: पहले यह देखना होगा कि नौवीं अनुसूची में शामिल कानून भाग III के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या नहीं, और फिर यह जांचना होगा कि क्या यह उल्लंघन बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता है। अदालत ने कहा कि "equality, rule of law, judicial review and separation of powers form parts of the basic structure of the Constitution."
आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए सभी कानूनों का परीक्षण बेसिक स्ट्रक्चर और मौलिक अधिकारों की कसौटी पर किया जा सकता है। जिन कानूनों की वैधता पहले ही सर्वोच्च अदालत द्वारा बरकरार रखी जा चुकी है, उन्हें दोबारा चुनौती नहीं दी जा सकेगी और पहले लिए गए निर्णयों व लेन-देन को सुरक्षा मिलेगी। पीठ ने संबंधित याचिकाओं और अपीलों को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए 3 जजों की पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया।
24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालतें रद्द कर सकती हैं यदि वे मौलिक अधिकारों और बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं।
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