Appeals to Religion in Polls: Supreme Court Bans Seeking Votes on Basis of Candidate's or Elector's Identity
चुनावों में धर्म के नाम पर वोट: सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्याशी या मतदाता की पहचान पर वोट मांगने पर लगाई रोक
LEGAL MINUTE INDIA
In a 4:3 majority ruling, a 7-judge Constitution Bench of the Supreme Court held that appealing for votes or asking voters to refrain from voting on the grounds of religion, race, caste, community, or language constitutes a corrupt practice under Section 123(3) of the Representation of the People Act, 1951. The court ruled that the prohibition applies not only to the identity of the candidate or their rivals, but also extends to the religion, caste, or identity of the voter. The reference stemmed from appeals that had been pending before the apex court since 1992.
The apex court resolved decades of conflicting precedents over the interpretation of the word 'his' in Section 123(3) of the Act, which was introduced by an amendment in 1961. The majority adopted a broad, purposive interpretation to hold that the word 'his' encompasses all actors involved in the election appeal, including the elector, candidate, and agent, rather than being confined strictly to the candidate.
“So read together, and for maintaining the purity of the electoral process and not vitiating it, sub-section (3) of Section 123 of the Representation of the People Act, 1951 must be given a broad and purposive interpretation thereby bringing within the sweep of a corrupt practice any appeal made to an elector by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate on the ground of the religion, race, caste, community or language of (i) any candidate or (ii) his agent or (iii) any other person making the appeal with the consent of the candidate or (iv) the elector.”
Background
The dispute originated from the 1990 election of an elected candidate to the Santa Cruz Assembly Constituency in Maharashtra, which was successfully challenged before the Bombay High Court in an election petition by an unsuccessful election petitioner. In 1992, the matter reached the Supreme Court in an appeal, where a 3-judge Bench felt the scope of corrupt practice under Section 123(3) required an authoritative determination by a larger Bench.
A parallel challenge arising from an election petition in Madhya Pradesh in 1993 also raised identical questions concerning appeals based on religion. In 2003, a Constitution Bench highlighted anomalous previous rulings—some giving the provision a restricted meaning limited solely to the candidate's religion, while others took a wider view—and referred the core legal interpretation of Section 123(3) of the Act to a 7-judge Bench.
What the parties argued
One side contended that Section 123(3) was intended by Parliament to eradicate communalism and identity politics from elections, requiring a purposive construction that prohibits any appeal invoking religion, caste, or language, whether of the candidate or the voter. The other side argued that election disputes carry a quasi-criminal standard requiring strict literal interpretation, meaning the word 'his' textually confines the bar only to the religion or caste of the candidate or rival candidate, leaving democratic discussion on voter community grievances intact.
Court's observations
The majority Bench held that the statute seeks to strengthen democratic ideals and protect the electorate, necessitating a purposive reading in light of contemporary social and technological contexts. The court stated, "Keeping in view the social context in which sub-section (3) of Section 123 of the Act was enacted and today's social and technological context, it is absolutely necessary to give a purposive interpretation to the provision rather than a literal or strict interpretation i.e. limited only to the candidate's religion or that of his rival candidates."
Examining secularism as part of the constitutional basic structure, the court observed that mixing religion with State power and democratic exercises is impermissible. It emphasized that "an interpretation which has the effect of eroding or diluting the constitutional objective of keeping the State and its activities free from religious considerations, therefore, must be avoided." The court added that the word 'his' refers to all participants in the appeal process, effectively barring sectarian appeals to voters based on their own identity.
The court overturned past precedents that restricted the provision, ruling that "there was some uncertainty about the correct interpretation of sub-section (3) of Section 123 of the Act" and the court could unsettle an erroneous view to preserve electoral purity. Meanwhile, a 3-judge minority dissented, observing that election trials demand a strict construction and that excluding discussions of voter deprivations on the basis of caste and religion would reduce democracy to an abstraction.
Order
The 7-judge Bench answered the reference in terms of the majority opinion, holding that any appeal based on the religion, race, caste, community, or language of the candidate, agent, or elector constitutes a corrupt practice under Section 123(3) of the Act. The court clarified that whether an appeal was actually made in a specific case remains a matter of evidence, and directed that the appeals be placed before the Chief Justice of India for listing before a regular bench.
Candidates cannot appeal for votes or solicit support using the religion, race, caste, community, or language of either the candidate or the voters.
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 4:3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना या वोट न देने की अपील करना Representation of the People Act, 1951 की Section 123(3) के तहत एक भ्रष्ट आचरण (corrupt practice) है। अदालत ने फैसला दिया कि यह प्रतिबंध केवल उम्मीदवार या उसके प्रतिद्वंद्वी की पहचान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मतदाता के धर्म, जाति या पहचान पर भी लागू होता है। यह संदर्भ 1992 से शीर्ष अदालत में लंबित अपीलों से उत्पन्न हुआ था।
शीर्ष अदालत ने 1961 के संशोधन द्वारा Section 123(3) में जोड़े गए शब्द 'his' की व्याख्या को लेकर दशकों से चले आ रहे न्यायिक मतभेदों को सुलझाया। बहुमत ने एक व्यापक और उद्देश्यात्मक व्याख्या अपनाते हुए माना कि 'his' शब्द केवल उम्मीदवार तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनावी अपील से जुड़े सभी पक्षों, जिसमें मतदाता, उम्मीदवार और चुनाव एजेंट शामिल हैं, पर लागू होता है।
“So read together, and for maintaining the purity of the electoral process and not vitiating it, sub-section (3) of Section 123 of the Representation of the People Act, 1951 must be given a broad and purposive interpretation thereby bringing within the sweep of a corrupt practice any appeal made to an elector by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate on the ground of the religion, race, caste, community or language of (i) any candidate or (ii) his agent or (iii) any other person making the appeal with the consent of the candidate or (iv) the elector.”
पृष्ठभूमि
यह विवाद 1990 में महाराष्ट्र के सांताक्रूज विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव से शुरू हुआ, जिसे एक पराजित चुनाव याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 1992 में यह मामला अपील में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 3 जजों की पीठ ने पाया कि Section 123(3) के तहत भ्रष्ट आचरण के दायरे को एक बड़ी पीठ द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।
वर्ष 1993 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव याचिका से जुड़े एक अन्य मामले में भी धर्म के आधार पर अपील करने का समान कानूनी प्रश्न उठा। वर्ष 2003 में, संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर पूर्व के फैसलों में विरोधाभास पाया—जहां कुछ फैसलों में इस प्रतिबंध को सिर्फ उम्मीदवार के धर्म तक सीमित रखा गया था—और मामले को 7 जजों की पीठ के पास विचारार्थ भेज दिया।
पक्षों की दलीलें
एक पक्ष का तर्क था कि संसद का उद्देश्य चुनावों से सांप्रदायिकता और पहचान की राजनीति को समाप्त करना था, इसलिए कानून की उद्देश्यात्मक व्याख्या होनी चाहिए ताकि उम्मीदवार या मतदाता, किसी के भी धर्म, जाति या भाषा पर की गई अपील प्रतिबंधित हो सके। दूसरे पक्ष ने दलील दी कि चुनावी याचिकाओं की प्रकृति अर्ध-आपराधिक होती है जिसकी सख्त व्याख्या होनी चाहिए, और 'his' शब्द स्पष्ट रूप से केवल उम्मीदवार या प्रतिद्वंद्वी के धर्म की ओर संकेत करता है, न कि मतदाताओं की समस्याओं पर चर्चा करने पर।
कोर्ट की टिप्पणियाँ
बहुमत की पीठ ने माना कि यह अधिनियम लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और मतदाताओं की सहायता के लिए है, इसलिए इसे सामाजिक और तकनीकी संदर्भों के अनुरूप उद्देश्यात्मक अर्थ दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, "Keeping in view the social context in which sub-section (3) of Section 123 of the Act was enacted and today's social and technological context, it is absolutely necessary to give a purposive interpretation to the provision rather than a literal or strict interpretation i.e. limited only to the candidate's religion or that of his rival candidates."
धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा मानते हुए पीठ ने कहा कि राज्य के कार्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में धर्म का मिश्रण अस्वीकार्य है। पीठ ने रेखांकित किया, "an interpretation which has the effect of eroding or diluting the constitutional objective of keeping the State and its activities free from religious considerations, therefore, must be avoided." अदालत ने स्पष्ट किया कि 'his' शब्द मतदाता को भी शामिल करता है, जिससे मतदाताओं की धार्मिक पहचान के आधार पर वोट मांगना वर्जित हो जाता है।
अदालत ने संकीर्ण व्याख्या वाले पूर्व फैसलों को दरकिनार करते हुए माना कि "there was some uncertainty about the correct interpretation of sub-section (3) of Section 123 of the Act" और चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पुरानी व्याख्या को बदला जा सकता है। वहीं, 3 जजों के अल्पमत ने असहमति जताते हुए कहा कि कानून की सख्त व्याख्या होनी चाहिए और मतदाताओं की जाति या धर्म आधारित ऐतिहासिक वंचनाओं की चर्चा को रोकना लोकतंत्र को अमूर्त बना देगा।
आदेश
7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पर संदर्भ का निपटारा करते हुए व्यवस्था दी कि उम्मीदवार, एजेंट या मतदाता के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर की गई कोई भी चुनावी अपील Section 123(3) के तहत भ्रष्ट आचरण मानी जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी विशेष मामले में ऐसी अपील की गई थी या नहीं, यह साक्ष्य का विषय है, और मूल अपीलों को नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
चुनावों में न तो प्रत्याशी अपने या प्रतिद्वंद्वी के धर्म या जाति पर वोट मांग सकता है, और न ही मतदाताओं के धर्म या समुदाय के आधार पर।
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