Cheque Presented For Full Sum Despite Part-Payment: High Court Upholds Acquittal Under Section 138 NI Act
आंशिक भुगतान के बावजूद पूरे चेक की मांग: हाईकोर्ट ने Section 138 NI Act के तहत बरी किए जाने का फैसला बरकरार रखा
LEGAL MINUTE INDIA
The Gujarat High Court has refused leave to appeal against the acquittal of an accused in a cheque dishonour case, affirming that presenting a cheque for its original full value despite having received substantial part-payments vitiates proceedings under Section 138 of the Negotiable Instruments Act. The decision resolves a dispute that arose in 2023 following transactions for plastic packaging materials.
The dispute turned on the applicant's failure to establish a legally enforceable debt for the full cheque face value of ₹63,91,878 after receiving ₹35,00,000 in part-payments. The High Court affirmed that the complainant could not sustain a complaint for an inflated balance that did not represent a legally enforceable liability under the cheque.
“Resultantly, it is dismissed and leave is refused. The impugned judgment and order of acquittal passed by the Appellate Court is hereby confirmed.”
Background
The applicant, a manufacturer and wholesale trader of plastic packaging materials, had regular commercial dealings with the accused buyer. As of March 23, 2023, the supplier claimed an outstanding balance of ₹76,77,846.37. Towards part of this liability, the buyer issued a cheque for ₹63,91,878, assuring prompt clearance of the remaining amount.
The cheque was dishonoured on April 20, 2023, with the endorsement 'Stop Payment'. The supplier issued a statutory demand notice on May 2, 2023, which was served on May 4, 2023. Between May 4, 2023, and June 5, 2023, the buyer transferred ₹35,00,000 into the supplier's account in four installments. Contending that the entire cheque amount was not cleared, the supplier initiated a complaint before the Trial Court.
On March 13, 2025, the Trial Court convicted the buyer under Section 138 of the NI Act, imposing a sentence of one year's simple imprisonment alongside payment directives. However, on June 10, 2026, the Sessions Court reversed the conviction and acquitted the buyer. The supplier then approached the High Court seeking leave to appeal under Section 419 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.
What the parties argued
Counsel for the supplier argued that the Appellate Court erred in reversing a well-reasoned trial conviction, failing to properly appreciate oral and documentary evidence. It was contended that the buyer had not discharged the entire cheque amount within the statutory period and that the prosecution had proved the charges through credible witness testimony.
Court's observations
The High Court noted that the accused had already paid ₹35,00,000, which the supplier admitted in cross-examination. Deducting this amount from the cheque amount left an outstanding recoverable amount of ₹28,91,878, but the supplier lodged the complaint claiming ₹41,77,846.
Holding that basic statutory prerequisites were absent, the court observed: "Despite having received the said amount, the Applicant presented the cheque for an amount of Rs. 63,91,878/-. This clearly suggests that the Applicant intended to misuse the cheque, which was in his custody." The bench emphasized that the complainant had failed to prove the accused was liable to discharge a debt matching the cheque amount.
The court reiterated settled law that an acquittal brings a double presumption of innocence. Highlighting appellate restraint, it cited the principle that "if two reasonable conclusions are possible on the basis of the evidence on record, the appellate court should not disturb the finding of acquittal recorded by the trial court." The High Court found that the buyer had raised a probable defence, completely shifting the burden back to the complainant.
Concluding the appraisal, the High Court held that "there is no credible evidence to connect the present accused with the alleged crime and the evidence on record is not so convincing to prove beyond reasonable doubt that the accused have committed the alleged crime."
Order
The High Court held that the application for leave to appeal was devoid of merit, dismissed it, and refused leave to appeal. It confirmed the Appellate Court's judgment of acquittal, cancelled the bail bond, directed the records to be sent back forthwith, and dismissed the unregistered criminal appeal.
Presenting a cheque for its full original amount without giving credit for substantial part-payments invalidates a prosecution under Section 138 NI Act.
गुजरात हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ₹35,00,000 का आंशिक भुगतान प्राप्त करने के बावजूद मूल राशि के लिए चेक प्रस्तुत करना Negotiable Instruments Act की धारा 138 के तहत अपराध नहीं बनाता। यह विवाद 2023 में प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति से शुरू हुआ था।
यह मामला इस कानूनी बिंदु पर तय हुआ कि क्या आंशिक भुगतान के बाद चेक में उल्लिखित ₹63,91,878 की पूरी राशि कानूनी रूप से लागू करने योग्य देनदारी थी। हाईकोर्ट ने माना कि प्राप्त भुगतानों को घटाए बिना बढ़ी हुई राशि के आधार पर आपराधिक शिकायत कायम नहीं रह सकती।
“Resultantly, it is dismissed and leave is refused. The impugned judgment and order of acquittal passed by the Appellate Court is hereby confirmed.”
पृष्ठभूमि
शिकायतकर्ता प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के निर्माण और व्यापार से जुड़ा है, जिसके आरोपी खरीदार के साथ नियमित व्यापारिक संबंध थे। 23 मार्च 2023 तक सप्लायर का ₹76,77,846.37 बकाया था। इस देनदारी के आंशिक भुगतान के लिए खरीदार ने ₹63,91,878 का चेक जारी किया और शेष राशि जल्द चुकाने का भरोसा दिया।
20 अप्रैल 2023 को बैंक द्वारा 'Stop Payment' टिप्पणी के साथ चेक अनादरित कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने 2 मई 2023 को मांग नोटिस भेजा, जो 4 मई 2023 को तामील हुआ। नोटिस तामील होने के बाद, आरोपी ने 4 मई 2023 से 5 जून 2023 के बीच चार किश्तों में कुल ₹35,00,000 शिकायतकर्ता के खाते में जमा किए। पूरी राशि न मिलने पर ट्रायल कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई।
13 मार्च 2025 को ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, 10 जून 2026 को अपीलीय अदालत ने सजा को रद्द करते हुए आरोपी को बरी कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 419 के तहत अपील की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।
पक्षों की दलीलें
शिकायतकर्ता के वकील ने दलील दी कि अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि के आदेश को गलत तरीके से खारिज किया और गवाहों के बयानों व दस्तावेजी सबूतों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर चेक की पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए अपराध साबित हो चुका था।
कोर्ट की टिप्पणियाँ
हाईकोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता ने जिरह में स्वीकार किया था कि उसे ₹35,00,000 मिल चुके थे। ₹63,91,878 के चेक में से यह राशि घटाने पर वैध वसूली योग्य राशि ₹28,91,878 बनती थी, लेकिन शिकायत ₹41,77,846 की मांग करते हुए दर्ज की गई, जो वैध ऋण नहीं था।
अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा: "Despite having received the said amount, the Applicant presented the cheque for an amount of Rs. 63,91,878/-. This clearly suggests that the Applicant intended to misuse the cheque, which was in his custody." कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि चेक की राशि के बराबर कोई कानूनी देनदारी शेष थी।
बरी किए जाने के मामलों में कानूनी सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने दोहराया कि "if two reasonable conclusions are possible on the basis of the evidence on record, the appellate court should not disturb the finding of acquittal recorded by the trial court." आरोपी द्वारा संभावित बचाव पेश करने पर कानूनी भार वापस शिकायतकर्ता पर आ गया था।
सबूतों का विश्लेषण करते हुए हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला: "there is no credible evidence to connect the present accused with the alleged crime and the evidence on record is not so convincing to prove beyond reasonable doubt that the accused have committed the alleged crime."
आदेश
गुजरात हाईकोर्ट ने अपील दायर करने की अनुमति की याचिका को योग्यताहीन मानकर खारिज कर दिया। अपीलीय अदालत द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश की पुष्टि की गई, बेल बॉन्ड रद्द कर दिया गया, संबंधित रिकॉर्ड तत्काल वापस भेजने का निर्देश दिया गया और अपील खारिज कर दी गई।
आंशिक भुगतान स्वीकार करने के बाद उसे घटाए बिना पूरे चेक की राशि के लिए धारा 138 NI Act के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
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Written by Legal Minute India with the help of AI from the text of the judgment and checked against it. This is general legal information, not legal advice, and it is not part of the judgment.
Legal Minute India द्वारा AI की मदद से judgment के text से लिखा और उसी से मिलाकर जाँचा गया। यह सामान्य legal information है, legal advice नहीं, और judgment का हिस्सा नहीं है।