₹50-Crore Cheque Dishonour: Supreme Court Rules Complaint Cannot Be Dismissed Before Trial
₹50 करोड़ का चेक बाउंस मामला: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ट्रायल से पहले खारिज नहीं हो सकती शिकायत
LEGAL MINUTE INDIA
The Supreme Court has set aside decisions of the Sessions Court and the Bombay High Court that dismissed a criminal cheque bounce complaint involving ₹50 crores at the pre-trial stage. The bench held that once the statutory ingredients under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881, are satisfied, the statutory presumption that a cheque was issued against a legally enforceable liability cannot be abruptly discarded before trial. The litigation over the issuance of process had been pending since 2022.
The primary defect identified by the top court was that lower courts had undertaken a premature, summary inquiry into whether the cheque was issued for an enforceable liability. The court held that the rebuttal of the statutory presumption under Section 139 can only take place during a full trial through evidence, rather than while reviewing the initial summons issued by the magistrate.
“When the basic ingredients of Section 138 stand duly satisfied and the statutory presumption under Section 139 gets triggered, coming to a conclusion that the cheque was not issued for a legally enforceable debt at the pre-trial stage itself without granting an opportunity to the complainant to substantiate her case by leading evidence would amount to ignoring the statutory presumption that the cheque had been issued for a legally enforceable debt or liability.”
Background
The dispute originated from a settlement agreement dated 12 January 2022 resolving marital and corporate disputes between the complainant and her husband over share transfers in real estate companies. Under the agreed terms, the husband agreed to transfer three property floors and pay ₹50 crores upon the complainant executing a declaration-cum-indemnity document to withdraw her criminal complaints.
To safeguard the complainant's interests, a close friend of the husband acted as mediator and issued a cheque for ₹50 crores dated 12 January 2022 in her favour. After the complainant alleged that her husband breached the settlement by selling shares and receiving sale proceeds, she deposited the cheque. On 6 April 2022, the cheque was returned dishonoured with the remark 'payment stopped by drawer'.
Following a statutory demand notice and an evasive reply, the complainant filed a complaint under Section 138 of the Negotiable Instruments Act. A Metropolitan Magistrate issued process on 17 June 2022 after examining the prima facie material. However, the Sessions Court reversed the magistrate's order on 30 December 2022, holding no enforceable debt existed on the date of cheque issuance, and the Bombay High Court affirmed that reversal.
What the parties argued
Senior counsel for the complainant contended that the drawer never disputed executing the cheque or his signature, and all prerequisites under Section 138 were fully satisfied on the face of the complaint. It was argued that the presumption under Section 139 shifts the evidential burden to the drawer, which can only be discharged during a regular trial and not in summary revisional proceedings.
Senior counsel for the drawer argued that he was not a signatory to the underlying settlement agreement and no concluded contract existed to bind him. Relying on judicial precedents, he submitted that liability was contingent on events that never materialised, meaning there was no legally recoverable debt, and continuing the proceedings would amount to an abuse of the process of law.
Court's observations
The Supreme Court noted that when an accused does not dispute issuing the cheque or signing it, the legal presumption under Section 139 immediately activates in favour of the payee. The court underscored: "At the stage of issuance of process, the statutory presumption under Section 139 of the N.I. Act cannot be dislodged in a summary manner merely by contending that the cheque issued was not for any legally enforceable debt or liability."
The bench observed that the Sessions Judge misdirected himself by placing disproportionate emphasis on the fact that the mediator had not signed the settlement agreement and treating the matter purely as an ongoing matrimonial fight. The court emphasised that the drawer admitted issuing and signing the cheque, and the formal statutory steps under the Act had been strictly followed.
The court cautioned against scuttling criminal complaints prematurely without permitting evidence, stating: "When the basic ingredients of Section 138 stand duly satisfied and the statutory presumption under Section 139 gets triggered, coming to a conclusion that the cheque was not issued for a legally enforceable debt at the pre-trial stage itself without granting an opportunity to the complainant to substantiate her case by leading evidence would amount to ignoring the statutory presumption that the cheque had been issued for a legally enforceable debt or liability."
Order
The Supreme Court allowed the criminal appeal and set aside the orders of the Sessions Court and the High Court. It restored the complainant's case before the Metropolitan Magistrate for adjudication on merits. The court clarified that the trial court must decide the case independently in accordance with law, without treating any observations in the judgment as an opinion on the merits.
A cheque bounce complaint cannot be dismissed before trial on grounds of no enforceable debt if the drawer admits signing the cheque.
सुप्रीम कोर्ट ने सत्र अदालत और बॉम्बे हाई कोर्ट के उन फैसलों को रद्द कर दिया है, जिनके तहत ₹50 करोड़ के चेक बाउंस मामले में दर्ज आपराधिक शिकायत को ट्रायल से पहले ही खारिज कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जब Negotiable Instruments Act, 1881 की Section 138 की बुनियादी शर्तें पूरी होती हैं, तो ट्रायल से पहले चेक के कानूनी रूप से प्रवर्तनीय कर्ज के बदले जारी न होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। समन आदेश को लेकर यह विवाद 2022 से अदालतों में लंबित था।
शीर्ष अदालत द्वारा रेखांकित की गई मुख्य कानूनी खामी यह थी कि निचली अदालतों ने समन जारी करने के स्तर पर ही देनदारी के वैध होने की समयपूर्व और संक्षिप्त जांच कर ली थी। कोर्ट ने माना कि Section 139 के तहत मिलने वाले वैधानिक अनुमान का खंडन केवल पूर्ण ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है, न कि रिवीजन क्षेत्राधिकार में।
“When the basic ingredients of Section 138 stand duly satisfied and the statutory presumption under Section 139 gets triggered, coming to a conclusion that the cheque was not issued for a legally enforceable debt at the pre-trial stage itself without granting an opportunity to the complainant to substantiate her case by leading evidence would amount to ignoring the statutory presumption that the cheque had been issued for a legally enforceable debt or liability.”
पृष्ठभूमि
यह विवाद शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों के कथित अवैध हस्तांतरण को लेकर 12 January 2022 को हुए एक समझौते से शुरू हुआ था। समझौते की शर्तों के अनुसार, पति को तीन संपत्तियों के तल उपहार में देने थे और आपराधिक शिकायतें वापस लेने के लिए घोषणा-सह-क्षतिपूर्ति दस्तावेज निष्पादित करने पर ₹50 करोड़ का भुगतान करना था।
शिकायतकर्ता के हितों की रक्षा के लिए, पति के एक करीबी दोस्त ने मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए ₹50 करोड़ का चेक 12 January 2022 को शिकायतकर्ता के पक्ष में जारी किया। बाद में जब शिकायतकर्ता को पता चला कि समझौते का उल्लंघन कर शेयर बेच दिए गए हैं, तो उसने चेक बैंक में प्रस्तुत कर दिया। 06 April 2022 को चेक 'payment stopped by drawer' की टिप्पणी के साथ बाउंस हो गया।
वैधानिक नोटिस और उसके जवाब के बाद शिकायतकर्ता ने Negotiable Instruments Act की Section 138 के तहत शिकायत दर्ज की। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाकर 17 June 2022 को समन जारी किया। हालांकि, सत्र अदालत ने 30 December 2022 को यह कहते हुए समन आदेश रद्द कर दिया कि चेक जारी करने की तिथि पर कोई कानूनी रूप से प्रवर्तनीय कर्ज नहीं था, जिसे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा।
पक्षों की दलीलें
शिकायतकर्ता के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि चेक जारीकर्ता ने कभी भी चेक देने या उस पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया है और शिकायत के स्तर पर Section 138 के सभी आवश्यक तत्व मौजूद थे। यह दलील दी गई कि Section 139 के तहत कानूनन अनुमान शिकायतकर्ता के पक्ष में काम करता है और इसे केवल ट्रायल के दौरान ही खंडित किया जा सकता है, समन की समीक्षा के स्तर पर नहीं।
चेक जारीकर्ता के वरिष्ठ वकील ने निचली अदालतों के आदेशों का समर्थन करते हुए कहा कि उसने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और पक्षों के बीच कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ था। उन्होंने दलील दी कि चेक के तहत देनदारी केवल कुछ घटनाओं के घटित होने पर निर्भर थी जो कभी हुईं ही नहीं, इसलिए कोई कानूनी रूप से वसूलने योग्य कर्ज नहीं था और कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
कोर्ट की टिप्पणियाँ
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब चेक जारी करने वाला व्यक्ति चेक जारी करने या उस पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं करता है, तो Section 139 के तहत वैधानिक अनुमान तुरंत लागू हो जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की: "At the stage of issuance of process, the statutory presumption under Section 139 of the N.I. Act cannot be dislodged in a summary manner merely by contending that the cheque issued was not for any legally enforceable debt or liability."
पीठ ने पाया कि सत्र न्यायाधीश ने इस बात को अनुचित महत्व दिया कि मध्यस्थ ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और इसे केवल वैवाहिक विवाद मानकर मामले को बंद कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि चेक जारी करने वाले ने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं और शिकायत तय समय सीमा में वैधानिक नोटिस के बाद ही दाखिल की गई थी।
अदालत ने ट्रायल से पहले बिना साक्ष्य के शिकायतों को खारिज करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा: "When the basic ingredients of Section 138 stand duly satisfied and the statutory presumption under Section 139 gets triggered, coming to a conclusion that the cheque was not issued for a legally enforceable debt at the pre-trial stage itself without granting an opportunity to the complainant to substantiate her case by leading evidence would amount to ignoring the statutory presumption that the cheque had been issued for a legally enforceable debt or liability."
आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए सत्र अदालत और हाई कोर्ट के आदेशों को खारिज कर दिया। अदालत ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत को गुण-दोष के आधार पर विचार करने के लिए बहाल कर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगा और इस निर्णय की टिप्पणियों को मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।
यदि चेक पर हस्ताक्षर विवादित नहीं हैं, तो चेक बाउंस की शिकायत को ट्रायल से पहले अप्रवर्तनीय देनदारी बताकर खारिज नहीं किया जा सकता।
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